प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अपने 14 वे कार्यकाल के गठन के लिए दि. 07/03/21 को देशभर के सभी पत्रकार संगठनो से सदस्यता के लिए अखबारो के विज्ञापन के माध्यम से विभिन्न कैटेगरी में सदस्यता के लिए आवेदन मांगा गया था जिसमें पत्रकार संगठन, एसोसिएशन, क्लब, संघ, यूनियन आदि ने अपना अपना दावा प्रस्तुत किया था। उपरोक्त सभी दावों को प्रेस काउंसिल आफ इंडिया ने अपने दिनांकित 07/04/21 की नोटिस मे कैटेगरी वॉइज सूची जारी कर दिया।
प्रेस काउंसिल के 14 वे कार्यकाल के गठन के लिए चेयरमैन की अध्यक्षता में सदस्यो/ दावाकर्ताओ के बीच कई बैठके हुई और उसमें कार्यकारिणी ने जिस आवेदक के सदस्यता दावा को खारिज कर दिया था जिसमें से कई को चेयरमैन प्रेस काउंसिल ने अकेले बिना कानूनी अधिकार के नामिनेट कर दिया इसी तरह सदस्यता चयन में कई प्रकार से कई लोगों के साथ धांधली की गई है जिसके विरुद्ध याचिका दाखिल हुई है। उपरोक्त धांधली के खिलाफ ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार आचार्य श्रीकान्त शास्त्री ने उक्त कार्यकारिणी में हुए गैर कानूनी चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जिसमें याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी के तर्क को सुनकर दिनांक 27/09/21 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनेश्वर नाथ भंडारी एवं न्यायमूर्ति पियूष अग्रवाल जी ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन व सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह मे जवाब मांगा है।
