आल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आचार्य श्रीकांत शास्त्री ने श्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार सहित देश के समस्त मुख्यमंत्रियों को वैश्विक महामारी कोरोना संकट काल में योद्धा के रूप में कार्य कर रहे देश के समस्त पत्रकारों की सहायता के संदर्भ में लिखा पत्र पत्रकारों की रखी मांग, पत्र में कई मांग पत्रकारों के हितों के लिए रखें देश प्रदेश जिला से लेकर तहसील स्तर तक के पत्रकारों के लिए रखा।
कोरोना संकट के इस काल में भारत सरकार एवं देश के सभी प्रदेशों के द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी कार्यों की देश-दुनिया में सराहना हो रही है। देशवासियों के लिए इस दुष्काल में आपकी सेवा व कल्याणकारी नीतिगत फैसलों के लिए प्रशंसा के लिए शब्द भी कम हैं।
महोदय, ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन इस महामारी में आपका ध्यान देश के पत्रकारों के सामने व्याप्त संकट की ओर दिलाना चाहती है। देश एवं प्रदेश से लेकर जिला व तहसील स्तर पर पत्रकार इस महामारी के बीच अनवरत डटे रह कर अपना काम कर रहे हैं और भारत सरकार के प्रयासों, कदमों, आदेशों की जानकारी जन जन के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पत्रकार इस कठिन काल में कोरोना महामारी के प्रसार के उसी तरह आसानी से शिकार हो सकते हैं जिस तरह से स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय निकायकर्मी व सुरक्षा बल सहित अन्य आवश्यक वस्तुए उपलब्ध करा रहे लोग। इस दुष्काल में भी मोर्चे पर डटे रह कर अनवरत अपना काम कर रहे पत्रकारों के लिए हम आपसे निम्न उपायों व कल्याणकारी घोषणाओं की अपेक्षा करते हैं।
(1) वैश्विक कोरोना महामारी के इस काल में देश एवं प्रदेश, जिला, तहसील स्तर पर काम कर रहे पत्रकारों को अन्य आवश्यक कार्यों में लगे कर्मियों की भांति 50 लाख रुपये का बीमा कवर दिलवाने के सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाएं।
(2) भारत सरकार अविलंब शिविर लगाकर अथवा घर घर जाकर पत्रकारों की निशुल्क कोरोना टेस्टिंग करवाए ताकि उन्हें अपने स्वास्थ्य के संबंध में सही जानकारी हो सके।
(3) निवेदन है कि कोरोना महामारी के चलते देशव्यापी लाकडाउन में पत्रकारों और खास कर छोटे व मझोले समाचार पत्रों, वेबसाइटों व चैनलों के सामने खुद परिवार के जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश व देश की सरकार ने समाज के सभी वर्गों व व्यावसायियों सहित कामगारों के भरण पोषण के लिए कुछ न कुछ राहत का एलान किया है। आपसे अनुरोध है कि छोटे व मझोले समाचार पत्रों, वेबसाइटों व चैनलों को इस कठिन काल में सरकारी स्तर पर विज्ञापनों के रुप में एक राहत पैकेज का एलान किया जाए जिससे उनके सामने भरण पोषण की समस्या न खड़ी हो।
(4) देश प्रदेश जिला व तहसील स्तर पर कार्यरत पत्रकारों को आर्थिक सहायता के तौर पर एक निश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था समाज के अन्य वर्गों की तरह सीधे उनके बैंक खातों में सुनिश्चित की जाए।
आशा ही नहीं वरन विश्वास है कि आप सहृद्यता के साथ पत्रकारों की इन समस्यों पर विचार करते हुए उनके निराकरण का समुचित उपाय करेंगे।
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